इंफाल, 29 अगस्त (भाषा) मणिपुर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को छह महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया।


यह आदेश मुख्य न्यायाधीश केम्पैया सोमशेखर और न्यायमूर्ति गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों पर सुनवाई के दौरान जारी किया।


राज्य में पंचायत चुनाव आखिरी बार 2017 में हुए थे।


हालांकि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2023 में नए चुनाव होने थे, लेकिन वे लंबित रहे।


तब से, पंचायती राज संस्थाएं प्रशासनिक समितियों के माध्यम से कार्य कर रही हैं।


उच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई में कहा, ‘‘मणिपुर में पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के लिए नयी प्रशासनिक समिति और जिला परिषद के लिए प्रशासक नियुक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, जो छह महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं हो।’’


न्यायालय ने प्रशासनिक समितियों की नियुक्ति के राज्य सरकार के सभी पूर्व आदेशों को भी रद्द कर दिया।


न्यायालय ने कहा, ‘‘ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति और जिला परिषद के लिए प्रशासक की नियुक्ति के सभी आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा 29.02.2024 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में 6 (छह) महीने से अधिक की अवधि के लिए और चुनाव होने तक जारी किए गए थे, रद्द किए जाते हैं।’’


यालय ने कहा, ‘‘राज्य सरकार को छह महीने की अवधि के भीतर नए चुनाव कराने का निर्देश दिया जाता है।’’


भाषा वैभव