नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक पार्षद की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अरुण गवली को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।


शीर्ष अदालत ने गवली की सजा की लंबी अवधि को देखते हुए यह फैसला लिया।


गैंगस्टर से नेता बना गवली 2007 में मुंबई के शिवसेना (अविभाजित) पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।


न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गवली 17 साल से अधिक समय से जेल में है और उसकी अपील उसके समक्ष लंबित है।


पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता 17 साल और तीन महीने से जेल में है। हम इस तथ्य पर भी गौर करते हैं कि वह 76 साल का है।”


शीर्ष अदालत ने गवली को निचली अदालत की ओर से निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दे दी। उसने मामले की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 में निर्धारित की।


गवली ने बंबई उच्च न्यायालय के नौ दिसंबर 2019 के फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत निचली अदालत की ओर से उसे दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।


गवली को 2006 में जामसांडेकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई की एक सत्र अदालत ने अगस्त 2012 में उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी और उस पर 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।


भाषा पारुल