नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक ‘‘सरकारी बाल गृह’’ के कामकाज में विभिन्न कमियों को चिह्नित किया है और अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में प्रशासनिक ‘‘उदासीनता’’ का आरोप लगाया है।


कानूनगो ने बुधवार को बाल गृह के निरीक्षण का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ करने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर निराश दिख रहे हैं।


उत्तर प्रदेश सरकार या संबंधित विभाग की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।


कानूनगो ने एक पोस्ट में लिखा कि रामपुर जिले में सरकारी बाल गृह के निरीक्षण का वीडियो जन जागरूकता और अधिकारियों के उन्मुखीकरण के लिए पोस्ट किया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘अनाथ बच्चों को आश्रय देने वाली सरकारी संस्था की हालत इतनी खराब है कि अधीक्षक को बच्चों और किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं है।’’


वीडियो में एनएचआरसी सदस्य को अधीक्षक को अपने काम में मानकों से नीचे आने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी।


उन्होंने लिखा, ‘‘अधीक्षक स्वयं सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन सारी जानकारी संविदा पर कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों के पास है।’’


एनएचआरसी सदस्य ने कहा कि लापता बच्चों के परिवारों का पता नहीं लगाया जा रहा है।


उन्होंने लिखा कि ‘‘अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए हजारों लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, लेकिन बच्चों को परिवारों को गोद देने के लिए कानूनी रूप से मुक्त करने की प्रक्रिया के प्रति पूरे सरकारी तंत्र की उदासीनता’’ एक ‘‘गंभीर लापरवाही’’ प्रतीत होती है।


अधिकारी ने कहा कि ‘‘दिव्यांग बच्चों को गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं है।’’


भाषा


देवेंद्र