नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 'जन सुनवाई' आयोजित करने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि इस तरह की पहली जन सुनवाई अगले कुछ हफ्तों में होने की संभावना है और संबंधित विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे।


दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी विधानसभा क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर काम चल रहा है। स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जन सुनवाई की शुरुआत एक उपयुक्त विधानसभा क्षेत्र से की जाएगी, जिसे तय किया जा रहा है।’’


उन्होंने कहा कि एसओपी में अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे ताकि जन सुनवाई कार्यक्रमों के दौरान लोगों द्वारा उठाई जाने वाली विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए एक तंत्र बनाया जा सके।


अधिकारी ने कहा कि इन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी एसओपी में परिभाषित की जाएगी।


दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में घोषणा की थी कि जन सुनवाई कार्यक्रम, जो केवल उनके कैंप कार्यालय में आयोजित होता था, अब दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।


यह निर्णय पिछले बुधवार को राज निवास मार्ग स्थित उनके कैंप कार्यालय (मुख्यमंत्री जन सेवा सदन) में एक जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन पर हुए हमले के बाद लिया गया है।


बुधवार को यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।


सूत्रों ने बताया कि मूल रूप से, मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई हर महीने के पहले बुधवार को आयोजित करने की योजना थी।


उन्होंने बताया, ‘‘हालांकि, लोगों के प्रति अपनी चिंता के कारण, वह महीने के अन्य बुधवार को भी लोगों से मिलती थीं।’’


सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में, विधानसभा क्षेत्रों में हर हफ्ते कम से कम एक जन सुनवाई आयोजित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई जारी रहेगी।


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