नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति की 10 साल कैद की सजा बरकरार रखी, जिसे एक निचली अदालत ने नौ वर्षीय बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी थी।


उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा के फैसले के खिलाफ व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि उसने रिकार्ड पर गौर किया है और निचली अदालत के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाया।


न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि दोषी अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही देने वाले किसी भी गवाह की विश्वसनीयता को चुनौती नहीं दे सका, न ही उसने गहन जिरह के माध्यम से अभियोजन के मामले में कोई गंभीर कमी उजागर की और न ही चिकित्सकीय या फॉरेंसिक (एफएसएल) रिपोर्ट में आए निष्कर्षों का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दे पाया।


उच्च न्यायालय ने 26 अगस्त को पारित अपने फैसले में कहा, ‘‘प्रारंभिक शिकायत में दर्ज बयान और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान की एमएलसी और एफएसएल रिपोर्ट से पुष्टि होने तथा अभियोजन पक्ष गवाह 5 (क्लास टीचर) की अडिग गवाही के मद्देनजर, बाल पीड़िता के मुकरने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ा है।’’


अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की ओर से सितंबर 2017 में एक शिकायत दर्ज करायी गई थी कि उसका पिता उसके साथ रोजाना बलात्कार करता था और उसने अपनी आपबीती स्कूल शिक्षिका को बतायी थी। हालांकि, लड़की और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गईं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।


अदालत ने कहा कि हालांकि पीड़िता और उसकी मां की मौखिक गवाही अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती, लेकिन चिकित्सा और फॉरेंसिक साक्ष्य अपराध में पिता की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।


पिता ने निचली अदालत के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गई हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और बेटी ने उसे शिक्षिका के उकसाने पर फंसाया था।


भाषा अमित