नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) सिनेमा और मल्टीप्लेक्स संचालकों ने सरकार से 300 रुपये से कम कीमत वाले फिल्म टिकट को नई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सबसे कम पांच प्रतिशत के स्लैब में रखने का आग्रह किया है।


मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) ने कहा कि इस कदम से आम जनता के लिए सिनेमा देखना अधिक किफायती हो जाएगा और फिल्म प्रदर्शन उद्योग को मदद मिलेगी, जो महामारी के बाद से वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है।


वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के तहत, 100 रुपये से अधिक कीमत वाले सिनेमा टिकट को 18 प्रतिशत और उससे कम कीमत वाले टिकट को 12 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में रखा जाता है।


एमएआई के अध्यक्ष कमल ज्ञानचंदानी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हमारा सुझाव है कि 100 रुपये के स्लैब को बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया जाए, इसलिए 300 रुपये तक के टिकट पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगना चाहिए और 300 रुपये से अधिक कीमत वाले टिकटों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगना चाहिए।’’


ज्ञानचंदानी के अनुसार, 100 रुपये के स्लैब को अब कम माना जाता है और यह बात वित्त मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष भी रखी गई थी, लेकिन पिछले साढ़े सात साल में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।


उन्होंने कहा, ‘‘300 रुपये के स्लैब से सिनेमा टिकट और भी किफ़ायती हो जाएंगे।’’


उन्होंने आगे कहा कि भारत में औसत टिकट की कीमत लगभग 170-175 रुपये है।


उन्होंने कहा, ‘‘... अगर सरकार टिकट की कीमतें पांच प्रतिशत के स्तर पर 300 रुपये से कम रखने की हमारी सिफ़ारिश मान लेती है, तो आपको औसत टिकट की कीमत में कम से कम... 20-25 रुपये की कमी की उम्मीद करनी चाहिए।’’


एमएआई, जो 9,000 से ज़्यादा स्क्रीन का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, जिनमें से 4,000 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और 5,000 सिंगल स्क्रीन हैं, ने कहा कि सिनेमा प्रदर्शन उद्योग जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक ‘उपयुक्त मामला’ है।


सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीज़ों को ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रहित रेस्तरां सेवा’ माना जाता है और एमएआई के अनुसार, इससे सामग्री, पैकेजिंग, उपयोगिताओं और सेवाओं जैसे इनपुट पर क्रेडिट अवरुद्ध हो जाता है।





भाषा राजेश राजेश