मुंबई, 26 अगस्त (भाषा)मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की उप-समिति ने मंगलवार को कार्यकर्ता मनोज जरांगे की ओर से उठाई गई कुछ मांगों पर चर्चा की और शिंदे समिति के कार्यकाल को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया।


शिंदे समिति का गठन सितंबर 2023 में मराठाओं के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें कुनबी ओबीसी के रूप में स्थापित करने के लिए तथ्य तलाशने की जिम्मेदारी दी गई थी।


राज्य के मंत्री और उप-समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि उप-समिति की बैठक में हैदराबाद, मुंबई और सतारा राजपत्रों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई, साथ ही आरक्षण ढांचे के तहत ‘सगे सोयारे’ को शामिल करने से संबंधित मांगों पर भी चर्चा की गई।


जरांगे ‘सगे सोयारे’ मसौदा की अधिसूचना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मराठी शब्द ‘सगे सोयारे’ का अर्थ है जन्म से संबंध और विवाह द्वारा संबंध।


विखे पाटिल ने जरांगे से आरक्षण के लिए प्रदर्शन करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। मंत्री ने कहा है कि उनकी चिंताओं के समाधान के लिए और बैठकें आयोजित की जाएंगी।


उन्होंने कहा, ‘‘जरांगे की मांग के अनुरूप उप समिति ने मराठा आरक्षण पर गठित शिंदे समिति के कार्यकाल को छह महीने का विस्तार दे दिया है।’’


भाषा धीरज