नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में एसएससी का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गवाह के रूप में उद्धृत दो व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आरोपी के रूप में तलब करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।


कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की 2017 की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी कपिल धामा की याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह सुनवाई कर रहे थे।


अदालत ने कहा कि कथित गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक परीक्षा के दूसरे चरण के दौरान हुए थे। अदालत ने 25 अगस्त को दिए गए एक आदेश में स्पष्ट किया था कि यह अभियोजन का अधिकार है कि वह किसे अभियुक्त बनाए और किसे नहीं। और यह भी कि वह किसी व्यक्ति को सह-अभियुक्त बनाने के बजाय उसे अभियोजन पक्ष का गवाह बना सकता है।


अदालत ने गवाहों, मोहम्मद इमरान और परवीन, के खिलाफ आरोपों पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा में उम्मीदवार के रूप में उन्होंने मुख्य आरोपियों को पैसे की पेशकश की जिसने प्रश्नपत्र लीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।


धामा की याचिका में कहा गया था कि मामले के कई चश्मदीद गवाहों में से केवल इमरान और परवीन ने ही उनका नाम लिया था। अदालत ने कहा, ‘‘अगर ऐसा है, तो यह और भी जरूरी है कि इमरान और परवीन से गवाह के तौर पर पूछताछ की जाए ताकि आपराधिक साजिश का पर्दाफाश हो सके और यह पता लगाया जा सके कि प्रश्न कैसे लीक हुए।’’


याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इमरान और परवीन को आरोपी के तौर पर तलब करना ‘बिल्कुल उचित नहीं’ था। उच्चतम न्यायालय ने मार्च, 2020 में परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था जो प्रश्नपत्र लीक होने और कदाचार के आरोपों से घिरी हुई थी।


हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि परिणामों की घोषणा मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।


भाषा संतोष