शिमला, 26 अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को ‘असंसदीय शब्दों’ को लेकर तीखी बहस हुई जिसके बाद अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।


यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विपिन सिंह परमार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के खिलाफ कथित तौर पर ‘असंसदीय भाषा’ के इस्तेमाल पर चिंता जताई।


इसके बाद यह विवाद परमार और नेगी के बीच तीखी बहस में बदल गया जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर के भोजन तक स्थगित कर दी।


नेगी ने बताया कि नियम 54 के तहत प्रश्न पूछने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जो सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करती है।


उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया के अनुसार ना पूछे गए प्रश्न आधिकारिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। जवाब में परमार ने दावा किया कि मंत्री आसन को निर्देश देने का प्रयास कर रहे थे।


नेगी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पिछली भाजपा सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का भी आग्रह किया।


अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ‘भ्रष्टाचार’ शब्द का इस्तेमाल बिना सबूत के नहीं किया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि विधायकों के आरोपों से यदि नियमों का उल्लंघन होता है या सदन की कार्यवाही बाधित होती है, तो इसे दर्ज नहीं किया जाएगा।


मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से पिछली भाजपा सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बारे में उनकी टिप्पणियों को नहीं हटाने का आग्रह किया और कहा कि सरकार के पास इन दावों के सबूत हैं।


मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए ठाकुर ने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ दल द्वारा पिछली भाजपा सरकार पर ‘हिमाचल को बेचने’ के लगाए गए आरोप निराधार हैं और इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों ने निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और विशेष पैकेज प्रदान किए हैं।


भाषा संतोष