नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) दिल्ली स्टार्टअप नीति के मसौदे में महिला उद्यमियों और महिला-नेतृत्व वाली स्टार्टअप इकाइयों के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है।


मसौदे में उद्योग विशेषज्ञों से मार्गदर्शन के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप आयोजनों में स्टॉल और किराये की लागत की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति शामिल है।


दिल्ली सरकार ने हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दिल्ली स्टार्टअप नीति-2025 का मसौदा जारी किया है।


दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह नीति समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों और समाज के वंचित तबकों के लिए खास पहुंच और ज्यादा वित्तीय मदद सुनिश्चित करेगी।


सिरसा ने कहा कि नीति के तहत महिला उद्यमियों और वंचित समुदायों को प्राथमिकता वाली पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों को उद्योग जगत के दिग्गजों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कानूनी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा।


नीति के मसौदे में कहा गया है कि महिलाएं प्रदर्शनी की लागत का शत-प्रतिशत वापस पाने (रिइम्बर्समेंट) की पात्र होंगी। यह राशि घरेलू आयोजन के लिए साल में एक बार पांच लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए 11 लाख रुपये होगी।


भाषा योगेश