नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर सोमवार को कहा कि यह समझ से परे है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का विवरण पूरी तरह गुप्त क्यों रखा गया है।


दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।


कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘यह समझ से परे है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का विवरण पूरी तरह गुप्त क्यों रखा गया है, जबकि बाकी सभी के विवरण हमेशा से सार्वजनिक रहे हैं और आज भी हैं।’’


उन्होंने कहा कि यही कारण था कि छह साल पहले हमारे कड़े विरोध के बावजूद, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन संसद में पारित किए गए थे।


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