नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीआईएएल) को सार्वजनिक प्राधिकरण करार दिया गया और इसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे में बताया गया था।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश के खिलाफ हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही है।


हवाई अड्डा की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि सीआईएएल कंपनी अधिनियम के तहत निगमित है।


उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा न तो वैधानिक निकाय है और न ही सरकार द्वारा वित्त पोषित है।


उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपनी एकल पीठ और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सीआईएएल को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच)(डी)(आई) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण करार दिया गया था।


उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘20 जून 2019 के आदेश में एसआईसी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की जाती है, जिसमें कहा गया है कि सीआईएएल आवश्यक जानकारी का खुलासा करने और आरटीआई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है, जिसमें लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति और आवश्यक जानकारी का खुलासा करना शामिल है।’’


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