पणजी, 25 अगस्त (भाषा) गोवा की एक विशेष अदालत ने राज्य के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो को 1998 के बिजली छूट ‘घोटाला’ मामले में सोमवार को बरी कर दिया।


वर्ष 1998 में गोवा के बिजली विभाग का प्रभार संभालने वाले मंत्री पर औद्योगिक इकाइयों को छूट देने का आरोप था, जिससे राज्य के खजाने को 4.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।


तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष मनोहर पर्रिकर ने मामले का खुलासा किया था और गोडिन्हो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।


सोमवार को खुली अदालत में सुनाए गए फैसले में विशेष न्यायाधीश इरशाद आगा ने गोडिन्हो को आरोपों से बरी कर दिया।


फैसला सुनाए जाने के समय मंत्री अदालत में मौजूद थे।


आरोप पत्र के अनुसार, 27 जून 1998 की अधिसूचना के तहत औद्योगिक इकाइयों को बिजली दरों पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई थी, जिसके तहत बिजली आपूर्ति शुरू होने के समय से ही रियायतें दी जाने लगी थीं।


यह अधिसूचना उस समय जारी की गई थी जब गोडिन्हो ऊर्जा मंत्री थे।


पर्रिकर ने राज्य पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि यह छूट राज्य मंत्रिमंडल से उचित परामर्श के बिना दी गई, जो सरकारी निर्णयों से संबंधित नियमों का उल्लंघन है।


मामले की जांच करने वाली गोवा अपराध शाखा ने मई 2001 में गोडिन्हो को बिजली विभाग के पूर्व मुख्य विद्युत अभियंता टी. नागराजन के साथ गिरफ्तार किया था।


वर्ष 2006 में विशेष अदालत ने गोडिन्हो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय किये थे।


भाषा प्रीति