नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) देश के 150 से अधिक जनजातीय अधिकार संगठनों ने हाल में जारी दिशानिर्देशों और परामर्शों के सिलसिले में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर इनकी तत्काल वापसी की मांग की है जिनके बारे में उनका दावा है कि ये वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभाओं की संवैधानिक शक्तियों को कमजोर करते हैं।


हस्ताक्षरकर्ताओं ने 21 अगस्त को भेजे गए पत्र में कहा कि मंत्रालय की हालिया पहल ‘‘लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, समुदाय आधारित वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण की उस संरचना को कमजोर कर रही हैं’’ जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त है।


इन संगठनों ने आरोप लगाया कि मंत्रालय की नीतियों से ग्राम सभा की अगुवाई वाली शासन प्रणाली के स्थान पर वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय के हाथों अधिकारों का केंद्रीकरण हो रहा है और तकनीकी-प्रशासनिक ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है।


विशेष आपत्ति 12 सितंबर, 2023 को जारी “समुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग हेतु दिशानिर्देश” पर जताई गई है।


संगठनों का कहना है कि इन दिशानिर्देशों ने वर्ष 2015 के उन दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित कर दिया है, जिन्होंने ग्राम सभाओं की स्वतंत्र और स्वायत्त भूमिका को मान्यता दी थी, और उन्हें सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन की योजना बनाने और लागू करने का अधिकार दिया था।


उनका कहना है कि इसके विपरीत, 2023 के दिशानिर्देश, ‘‘ग्राम सभा की संस्थागत और लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करते हैं और उसके अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।’’


भाषा मनीषा