चेन्नई, 23 अगस्त (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को देश के सभी राज्यों से अपील की कि वे संघ-राज्य संबंधों पर तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति की तरह एक समिति बनाएं और “राज्य की स्वायत्तता” के नारे को आगे बढ़ाएं।


स्टालिन ने कहा कि राज्यों के लिए स्वायत्तता और केंद्र में संघवाद के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।


तमिलनाडु सरकार के तत्वावधान में संघ-राज्य संबंधों पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिलनाडु को उसके कर योगदान के अनुपात में उचित धनराशि नहीं दे रहा है एवं ‘संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य’ के साथ आगे बढ़ रहा है।


उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने प्रत्यक्ष करों और जीएसटी के माध्यम से केंद्र को सबसे अधिक राजस्व का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि द्रमुक सरकार कई चुनौतियों के बावजूद राज्य का विकास कर रही है।


स्टालिन ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने को लेकर अपना विरोध दोहराते हुए कहा कि यह एकतरफा, संविधान का उल्लंघन करने वाला और लोकतंत्र विरोधी था।


उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों पर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का भी उल्लेख किया।


उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस समिति को राज्यों के अधिकारों को छीनने से रोकने और कश्मीर जैसी घटनाओं (केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दर्जा घटाना) की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संवैधानिक संशोधनों का सुझाव देने सहित उचित सिफारिशें करने का दायित्व सौंपा गया है।


मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह गैर-भाजपा सरकारों को परेशान करने के लिए कई कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से अनेक बाधाएं उत्पन्न कर रही है।


स्टालिन ने विश्वास व्यक्त किया कि समिति की सिफारिशों से राज्यों को उनके अधिकार मिलेंगे और एक नए, मजबूत भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।


उन्होंने देश के सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति की तरह समिति बनाएं और ‘राज्य स्वायत्तता’ के नारे को आगे बढ़ाएं।


भाषा राजकुमार