जयपुर, 23 अगस्त (भाषा) राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के विकास को गति देने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत युवाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जाएगा।


साथ ही राज्य सरकार ने ‘विकसित राजस्थान:2047’ के 'विजन डॉक्यूमेंट' को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध, टिकाऊ और समावेशी बनाना है।


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए।


बैठक में राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए दो नयी भूमि आवंटन नीतियों को मंजूरी दी गई।


बैठक के बाद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।


उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। इससे युवा अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकेंगे या पहले से चल रहे कारोबार का विस्तार, उसमें विविधता या आधुनिकीकरण कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें 'मार्जिन मनी' यानी शुरुआती पूंजी के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।


इस योजना के तहत अधिकतम दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर सरकार की ओर से आठ प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वहीं, अगर ऋण की राशि एक करोड़ से अधिक और दो करोड़ रुपये तक है, तो महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों, दिव्यांगजन, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों, और मान्यता प्राप्त बुनकर व शिल्पकारों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी।


साथ ही, वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के ‘विकसित राजस्थान/2047’ विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है।


संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 बजट घोषणा के तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को उन्नत कर ‘राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), जयपुर’ की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।


भाषा पृथ्वी शफीक राजकुमार योगेश