नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले को बरकरार रखा जिसमें झुग्गी पुनर्वास के लिए मुंबई के कुर्ला इलाके में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया था।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने उच्च न्यायालय के विचारों से सहमति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 के तहत भूस्वामियों को अपनी संपत्ति के पुनर्विकास का अधिमान्य अधिकार प्राप्त है।


शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार, उसके स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) की अपीलों को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय का संबंधित निर्णय बरकरार रखा जाता है।’’


उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘दिनांक 27.01.2017 को पारित आदेश के तहत लागू यथास्थिति को, परिणामस्वरूप, समाप्त किया जाता है।’’


पीठ ने भूमि मालिक ‘इंडियन कॉर्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड’ (आईसीएम) को अनुमति दी कि वह दीवानी अपीलों के लंबित रहने के दौरान लागू नियमों में हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, 120 दिनों की अवधि के भीतर एक नयी स्लम पुनर्विकास योजना प्रस्तुत करें।


एसआरए और राज्य को निर्देश दिया गया कि वे आईसीएम के प्रस्ताव पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत यथासंभव "शीघ्रता" से कार्रवाई करें और यह आईसीएम द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर किया जाए।


यह विवाद कुर्ला के तुंगवा गांव में आईसीएम के स्वामित्व वाली 9,054 वर्ग मीटर जमीन के एक टुकड़े से संबंधित है।


इस जमीन के कुछ हिस्सों को 1979 में ही झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और समय के साथ, निवासियों ने ताराबाई नगर सहकारी आवास समिति का गठन किया, जिसने झुग्गी-झोपड़ी अधिनियम के तहत पुनर्विकास के लिए जमीन के अधिग्रहण का अनुरोध किया।


हालांकि, 2018 में उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि जमीन के पुनर्विकास का पहला अधिकार आईसीएम को है।


भाषा अमित