ईटानगर, 22 अगस्त (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक सुधार एजेंडे की घोषणा की और साथ ही राज्य के लिए सतत, सहभागी, समावेशी, व्यापक और सशक्तीकरण (एसपीआईसीई) वाला नया फॉर्मूला पेश किया।


खांडू ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को ‘पहले से कहीं ज्यादा’ सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ग्राम-स्तरीय संस्थाएं स्थानीय विकास को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाएं।


मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि इस सुधार ढांचे के तहत राज्य सरकार ने संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को पंचायतों को सौंप दिया है, जिससे उन्हें सामुदायिक स्तर पर विकास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का व्यापक अधिकार मिल गया है।


खांडू ने सशक्तीकरण के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले चार वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बजट आवंटन में 308 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य के कर राजस्व का 10 प्रतिशत विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे उन्हें अधिक स्वायत्तता और दक्षता के साथ कार्य करने में मदद मिलेगी।


खांडू ने कहा, “वास्तविक विकास के लिए जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया गया है।”


उन्होंने राज्य में पंचायतों को सहभागी शासन की आधारशिला बनाने के अपनी सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।


भाषा जितेंद्र