बेंगलुरु, 20 अगस्त (भाषा) कर्नाटक सरकार अनाथ बच्चों को शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक "विशेष श्रेणी" बनाने पर विचार कर रही है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने बुधवार को कहा।


विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नयना मोटाम्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए हेब्बालकर ने कहा कि यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण की तर्ज पर होगा।


उन्होंने कहा, "अनाथ बच्चों को शिक्षा में आरक्षण देने के लिए उन्हें एक विशेष श्रेणी में रखा जाएगा। उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इस पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए राज्य अपनी शक्तियों के भीतर जो भी संभव होगा वह करेगा। चूंकि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, इसलिए एक अलग श्रेणी बनाई जाएगी।"


मंत्री ने कहा कि उनका विभाग ऐसे बच्चों को उनके भविष्य को आकार देने में मदद करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास करेगा।


हेब्बालकर ने बताया कि राज्य में 712 सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अनाथालय या बाल देखभाल संस्थान हैं, जिनमें 17,049 बच्चे रहते हैं जिनमें 9,175 लड़के और 7,874 लड़कियां। उन्होंने बताया कि सभी को आधार कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।


मंत्री ने कहा कि उनके विभाग ने पहले समाज कल्याण विभाग से अनाथ बच्चों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।





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शुभम