नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि 2020-25 के दौरान विशेष केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली


(सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ 1.2 करोड़ से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुईं।


यह प्रणाली नागरिकों को सरकारी विभागों के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करती है।


केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए सीपीजीआरएएमएस को 5.1 लाख जन सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ एकीकृत किया गया है।


उन्होंने बताया कि 2020-2025 के दौरान 31 जुलाई 2025 तक सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1.20 करोड़ से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।


सिंह ने बताया कि इन शिकायतों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से संबंधित शिकायतें, आयकर रिफंड मामले, पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित शिकायतें, बैंकिंग धोखाधड़ी, स्पीड पोस्ट पत्र से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं।


उन्होंने बताया कि इसके अलावा, कुछ सामान्य शिकायतें कर्मचारी, सरकारी योजनाओं, भूमि, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, पुलिस आदि से संबंधित हैं।


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