नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को ऑनलाइन ‘मनी गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सरकार के कदम की आलोचना की और चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से यह उद्योग अवैध हो जाएगा और आपराधिक नेटवर्क मजबूत होगा।


थरूर ने कहा कि उन्होंने गंभीर आपराधिक आरोपों में हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य के मंत्रियों को हटाने के लिए एक प्रावधान प्रदान करने वाले तीन संविधान संशोधन विधेयकों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है।


उन्होंने कहा, ‘‘पहली नजर में तो यह कहना मुश्किल है कि इसमें कोई समस्या है, लेकिन जाहिर है कि यदि कोई कुछ गलत करता है तो उसे मंत्री नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई और मकसद है या नहीं।’’


लोकसभा में पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित और विनियमित करने वाले विधेयक पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इस मुद्दे पर एक बहुत लंबा लेख लिखा था कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाकर हम इसे अवैध बना रहे हैं, जबकि यह सरकार के लिए राजस्व का एक उपयोगी स्रोत हो सकता है यदि हम इसे वैध बनाते हैं, इसे विनियमित करते हैं और इस पर कर लगाते हैं।’’


उन्होंने कहा कि कई देशों ने इस मुद्दे का विस्तार से अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि विनियमन और कराधान सामाजिक कार्यों के लिए धन जुटा सकते हैं, जबकि प्रतिबंध केवल ‘‘आपराधिक माफियाओं’’ को समृद्ध करते हैं।


थरूर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने 2018 में सरकार से ऑनलाइन गेमिंग को वैध बनाने, विनियमित करने और कर लगाने का आग्रह किया था, न कि इसे प्रतिबंधित करके भूमिगत करने का, क्योंकि इससे केवल माफिया का मुनाफा बढ़ेगा।


उन्होंने लिखा, ‘‘यह दुख की बात है कि सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने वाले अन्य देशों के अनुभव से कोई सबक नहीं लिया है।’


उन्होंने कहा कि इस विधेयक को कम से कम संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए था ताकि ‘‘इसे कानून बनाने से पहले इसके सभी गुण-दोष पर विचार किया जा सके’’।


लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और शैक्षणिक तथा सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक पेश किया गया।


इस विधेयक में ऑनलाइन ‘मनी गेमिंग’ या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं और यह इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान करता है।


इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने, उसे विनियमित करने और इसके सामरिक विकास तथा विनियमन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है।


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देवेंद्र