भोपाल, 20 अगस्त (भाषा) कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ शहर के एक कॉलेज के लिए दो दशक पहले सरकारी मान्यता प्राप्त करने के वास्ते कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।


मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मसूद की ओर से ही दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।


सहायक पुलिस आयुक्त अनिल बाजपेयी ने बताया कि कोह-ए-फिजा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 471 (जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।


न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और प्रदीप मित्तल की जबलपुर स्थित खंडपीठ ने सोमवार को भोपाल पुलिस आयुक्त को तीन दिन के भीतर मसूद के ख़िलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।


इसके अलावा, अदालत ने कहा कि पुलिस महानिदेशक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करें।


सरकार ने ‘अमन एजुकेशन सोसाइटी’ द्वारा संचालित भोपाल स्थित ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज’ की मान्यता रद्द कर दी थी। इस कॉलेज के सचिव मसूद हैं।


मसूद ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किय था।


उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए कॉलेज की ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ मांगे। न्यायाधीशों ने जांच के बाद पाया कि दो अगस्त, 1999 को प्रस्तुत पहला बैनामा जाली था और एक और बैनामा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। लेकिन दूसरा बैनामा भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं था।


न्यायालय ने कहा कि इसके बावजूद भी कॉलेज दो दशकों से उसी बैनामा के आधार पर संचालित किया जा रहा था।


पीठ ने कहा, ‘‘संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है।’’


खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।


उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष जांच दल तीन महीने के भीतर मामले की जांच करेगा। हालांकि कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, लेकिन छात्रों के हित में उसे फिलहाल काम करते रहने की अनुमति दी गई है।


भाषा दिमो नरेश