नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की उस याचिका पर फैसला सुना सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक डिग्री के संबंध में सूचना का खुलासा करने के निर्देश देने वाले सीआईसी के आदेश को चुनौती दी गई है।


न्यायमूर्ति सचिन दत्ता दोपहर लगभग ढाई बजे आदेश सुना सकते हैं। अदालत ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।


डीयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सीआईसी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय को अदालत को अपना रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है।


अदालत ने इसी तरह की अन्य याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


नीरज नामक व्यक्ति के सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन के बाद, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1978 में यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी।


उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी, 2017 को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी।


डीयू ने सीआईसी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उसने छात्रों की जानकारी को सुरक्षित रखा है और जनहित के अभाव में "केवल जिज्ञासा" के आधार पर किसी को आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है।


इससे पहले, आरटीआई आवेदकों के वकील ने इस आधार पर सीआईसी के आदेश का बचाव किया था कि आरटीआई अधिनियम में व्यापक जनहित में प्रधानमंत्री की शैक्षिक जानकारी को सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान है।


भाषा आशीष