बेंगलुरु, 19 अगस्त (भाषा) कर्नाटक विधानसभा ने यह स्पष्ट करने के लिए मंगलवार को ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस (संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित किया कि नवगठित ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) पांच नये नगर निगमों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा।


संशोधन विधेयक राज्य के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया।


बेंगलुरु विकास मामलों के प्रभारी मंत्री शिवकुमार ने कहा, ‘‘हालांकि ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस’ विधेयक पारित हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर दी है इसलिए यह स्पष्ट करने के लिए एक संशोधन लाया गया है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण निगमों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा।’’


‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस’ अधिनियम 2024 शहर के प्रबंधन के लिए अधिकतम सात नगर निगमों के निर्माण की अनुमति देता है। यह 15 मई से प्रभावी हो गया और ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा कवर किए गए क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया।


सरकार ने तदनुसार बृहत बेंगलुरु क्षेत्र में पांच नगर निगमों का गठन करने का निर्णय लिया: बेंगलुरु पश्चिम नगर निगम, बेंगलुरु दक्षिण नगर निगम, बेंगलुरु उत्तर नगर निगम, बेंगलुरु पूर्व नगर निगम और बेंगलुरु मध्य नगर निगम।


‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस’ अधिनियम में समन्वय के लिए ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के गठन और महापौर एवं उप महापौर के लिए 30 महीने के कार्यकाल का भी प्रावधान है।


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