नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में नकदी की जली हुई गड्डियां बरामद होने के मामले में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है।


तीन वकीलों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दायर याचिका में सात अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। फैसले में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सरकार या पुलिस को दिया गया कोई अभ्यावेदन नहीं दिखा सके।


न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने कहा था, ‘‘इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस से कभी संपर्क नहीं किया...जबकि इस अदालत ने पहले ही उन्हें स्वतंत्रता दे दी थी। कानून की प्रक्रिया और इस अदालत के दुरुपयोग तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा शपथ पर गलत बयान देने के इन दो आधारों पर हम हस्तक्षेप न करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं।’’


अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में रिकॉर्ड को देखते हुए स्पष्ट त्रुटि थी।


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है।


भाषा नेत्रपाल