नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की उस याचिका की सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया, जिसमें कम दाखिला वाले 100 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।


न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सिंह को याचिका वापस लेने और अपनी शिकायत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर करने की अनुमति दे दी।


पीठ को बताया गया था कि उच्च न्यायालय पहले से ही इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।


शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा है।


सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला मनमाना और अवैध है।


जुलाई में शीर्ष अदालत में इसी तरह का मुद्दा उठाते हुए दायर एक अलग याचिका में दावा किया गया था कि 16 जून को राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी कर बेसिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख और नियंत्रण में संचालित विद्यालयों को राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों के साथ जोड़ने के निर्देश दिए थे।


भाषा सुरेश