इंफाल/गुवाहाटी, 18 अगस्त (भाषा) मणिपुर स्थित मेइती हेरिटेज सोसाइटी (एमएचएस) ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) से मणिपुर संकट से संबंधित एक प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया है। इस प्रश्न को हाल में आयोजित कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में कथित रूप से शामिल किया गया था।


एमएचएस ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एपीएससी द्वारा 10 अगस्त को आयोजित परीक्षा के दौरान "मेइती समुदाय को बदनाम करने के लिए मणिपुर संकट पर एक शरारती प्रश्न" पूछा गया था।


चिंता व्यक्त करते हुए, एमएचएस ने एपीएससी से आग्रह किया कि वह "प्रश्न को अमान्य घोषित कर दे, तथा यह सुनिश्चित करे कि इसका उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए न किया जाए।"


एमएचएस ने जोर देकर कहा कि प्रश्न और उसके बाद दिए गए उत्तर, मणिपुर संकट में कुकी-चिन उग्रवादियों और कुकी-जो नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की भूमिका को प्रतिबिंबित नहीं करते।


इसने कहा, “हमने एक मजबूत प्रतिविदेन प्रस्तुत किया है, जिसमें चिन कुकी उग्रवादियों और उनके सीएसओ की भूमिका पर (एनआईए, सीबीआई और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट सहित) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों की अनदेखी करते हुए एक समुदाय को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने पर हमारी गंभीर चिंता को व्यक्त किया गया है।”


जब संपर्क किया गया, तो असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष देबराज उपाध्याय ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “हम प्रश्नपत्र तैयार नहीं करते, क्योंकि ये अलग-अलग प्रश्न-निर्माताओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें मॉडरेटर को भेजा जाता है। प्रश्न-निर्माता और मॉडरेटर हमारे कर्मचारी नहीं होते, बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित कॉलेजों से होते हैं। हम स्वयं प्रश्न नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें विभिन्न मॉडरेटर द्वारा लॉक कर दिया जाता है।"


उन्होंने कहा, "हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, सब कुछ नेकनीयती से है। हम किसी समुदाय के बारे में कोई राय नहीं रखते क्योंकि हम एक तटस्थ संस्था हैं। इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। मैं उस विशेष प्रश्न पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं है। प्रधान परीक्षा नियंत्रक ही इस बारे में बात कर पाएंगे।"


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