नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें अदालत, अदालत कक्षों, वकीलों के कक्षों, पार्किंग स्थान और बुनियादी ढांचे के विस्तार का अनुरोध किया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष को नोटिस जारी किया।
यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए ढांचागत जरूरतों के मद्देनजर यहां बापा नगर की पूरी जमीन का कब्जा सौंप दिया जाए।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, "परेशानी यह है कि उच्च न्यायालय यहीं है। हमें अगल-बगल की भूमि की आवश्यकता होगी। हम इस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वस्तुत: आज हमारे पास कोई जमीन नहीं है।"
मामले मे अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
इस मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया ने किया, वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रशासन पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील रावी बीरबल ने किया।
बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश टीकू ने अदालत से आग्रह किया कि वह उच्च न्यायालय, अदालत कक्षों, वकीलों के कक्ष, पार्किंग स्थान सहित बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थान मुहैया करने के लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से तत्काल कदम उठाने का निर्देश दे।
भाषा अविनाश