नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने ‘खेलो भारत नीति-2025’ के तहत किसी विशेष कार्यक्रम या योजना का प्रस्ताव नहीं किया है, इसलिए इसमें कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है।


यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।


मंत्री ने बताया कि ‘खेलो भारत नीति-2025’ में निजी क्षेत्र को खेलों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा गया है। इस नीति के तहत रणनीतिक निवेश, अवसंरचना विकास और खिलाड़ियों के समर्थन के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है।


उन्होंने कहा कि नीति कॉर्पोरेट प्रायोजन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से खेल अवसंरचना निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण, लीग आयोजन और खिलाड़ियों या टीमों को गोद लेने जैसे प्रयासों को बढ़ावा देता है। साथ ही, खेल प्रौद्योगिकी में नवाचार और खेलों से जुड़े कौशल विकास में भी निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहित किया गया है।


मांडविया ने बताया कि नीति में स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें पोषित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में खेलों को एकीकृत करने का प्रस्ताव है। इसमें सामुदायिक, शैक्षणिक संस्थानों और जिला स्तर पर संरचित खेल प्रतियोगिताओं और लीग्स का आयोजन शामिल है ताकि नियमित प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्रदान किया जा सके।


उन्होंने कहा कि खेलो भारत नीति-2025 ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ के अनुरूप है और इसमें शारीरिक सक्रियता को प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है, ताकि जीवन भर स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा मिल सके।


मंत्री ने बताया कि ‘खेलो भारत नीति-2025’ भारत की आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं, विशेषकर ओलंपिक, की तैयारियों के दृष्टिकोण से एक समग्र और खिलाड़ी-केंद्रित रणनीति प्रस्तुत करती है।


भाषा मनीषा