नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया से मंगलवार को मुलाकात की और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए आयोग से सहयोग मांगा।


उन्होंने आयोग से पहाड़ी राज्यों के लिए एक निर्धारित वार्षिक आवंटन के साथ एक अलग 'हरित कोष' बनाने का भी अनुरोध किया।


राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक सुक्खू ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी चर्चा हुई है।


उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राजकोषीय विवेक के रास्ते पर चल सतत विकास लक्ष्यों को अच्छी तरह से हासिल कर रही है।


सुक्खू ने राज्य में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए आयोग से सिफारिशों में राज्य का समर्थन करने का आह्वान किया।


बयान में कहा गया कि पहाड़ी राज्यों पर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक खर्च होता है और इन राज्यों को मिलने वाला धन उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम से कम दोगुना होना चाहिए।


सुक्खू ने भौगोलिक प्रतिकूलताओं और राजस्व जुटाने की सीमित संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को जारी रखने का अनुरोध भी किया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में भारी कटौती करने से राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।


बयान के मुताबिक पनगढ़िया ने सुक्खू को भरोसा दिया कि राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी।


भाषा पाण्डेय