कोलकाता, आठ जुलाई (भाषा) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित ‘रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन’ (ईएलआई) योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।


वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ईएलआई योजना लाने की घोषणा की गई थी।


क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I रणधीर कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दो साल की अवधि में 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना एक अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी और 31 जुलाई, 2027 तक जारी रहेगी।


उन्होंने कहा कि योजना के तहत रोजगार पाने वाले कुल 3.5 करोड़ लोगों में से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे।


उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए प्रतिष्ठानों को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना जरूरी है।


पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए तैयार इस योजना के तहत अधिकतम 15,000 रुपये प्रति वर्ष दो किस्तों में दिए जाने का प्रावधान है।


उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त और निरंतर रोजगार सृजन के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की राशि मिलने से प्रोत्साहन भी मिलेगा।


कुमार ने कहा कि इस योजना का जोर विनिर्माण क्षेत्र पर है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए लाभ दो साल तक बढ़ाया जाएगा।





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