बेंगलुरु, आठ जुलाई (भाषा) कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ मिलकर राज्य के लिए दो रक्षा गलियारा परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध करने के लिए नयी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे।


मुख्यमंत्री बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी में सिंह से मिलने वाले हैं। पाटिल ने कहा कि ‘एयरोस्पेस’ और रक्षा क्षेत्र में देश के अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में कर्नाटक दो रक्षा गलियारों का हकदार है जिनमें से एक कोलार-चिक्काबल्लापुरा क्षेत्र में और दूसरा हुबली-बेलगावी क्षेत्र में होगा।


पाटिल ने कहा कि वह राजनाथ सिंह के साथ अपनी बैठक के दौरान यह अनुरोध करेंगे।


पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक में एक-एक गलियारे की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि एक्वस जैसी प्रमुख कंपनियां पहले से ही बेलगावी में काम कर रही हैं।


पाटिल ने कहा कि जब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को रक्षा गलियारा आवंटित किया गया था तो कर्नाटक को भी रक्षा गलियारा दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस चूक का एहसास है और राजनाथ सिंह ने खुद इसे स्वीकार किया है।


उन्होंने कहा कि ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट-इन्वेस्ट कर्नाटक 2025’ में भागीदारी के दौरान राजनाथ सिंह से इस मामले पर चर्चा हुई थी।


पाटिल ने यह भी बताया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के अध्यक्ष ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी और भूमि संबंधी आवश्यकताओं के लिए सरकारी सहायता का आश्वासन दिया था।


देश के ‘एयरोस्पेस’ और रक्षा क्षेत्र में कर्नाटक के 65 प्रतिशत योगदान पर प्रकाश डालते हुए पाटिल ने कहा कि इस क्षेत्र में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पहले और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।


किसान प्रतिनिधि और संगठन प्रस्तावित पार्क के उद्देश्य से देवनहल्ली में उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण से जुड़े कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) की अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं।


सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 15 जुलाई को किसानों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उन्होंने हाल ही में कानूनी बाधाओं का हवाला दिया था, क्योंकि अधिग्रहण के लिए अंतिम अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी थी।


एक सवाल के जवाब में पाटिल ने अभिनेता प्रकाश राज से अन्य राज्यों में भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया, जैसा कि उन्होंने कर्नाटक में देवनहल्ली परियोजना को लेकर किया है।


उन्होंने कहा, ‘‘यहां देवनहल्ली में सरकार प्रस्तावित हाई-टेक ‘एयरोस्पेस’ और रक्षा पार्क के लिए सिर्फ 1,282 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। इसके विपरीत, पड़ोसी आंध्र प्रदेश ने इसी तरह की परियोजना के लिए मदकासिरा से पेनुकोंडा तक 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है और यह जमीन मुफ्त में देने की पेशकश कर रहा है।’’


इसके अलावा उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने औद्योगिक उपयोग के लिए 45,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है।


उन्होंने कहा, ‘‘यह व्यापक रूप से बताया गया है कि आंध्र प्रदेश ने इंफोसिस, कॉग्निजेंट और टीसीएस जैसी कंपनियों को सिर्फ 99 पैसे प्रति एकड़ की दर से जमीन आवंटित की है। क्या प्रकाश राज को ये घटनाक्रम नहीं दिखता?’’


भाषा संतोष