नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) कांग्रेस ने पटना में एक व्यापारी की हत्या की घटना को लेकर शनिवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य में "गुंडाराज" है तथा सरकार ने प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है।


बिहार में महागठबंधन की प्रमुख घटक कांग्रेस ने यह भी कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधानसभा का सत्र तत्काल बुलाया जाए ताकि राज्य में कानून व्यवस्था की त्रासदी पर चर्चा हो सके।


जाने-माने व्यवसायी गोपाल खेमका की पटना में उनके आवास के निकट बाइक सवार हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी।


पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 40 मिनट पर गांधी मैदान इलाके में हुई।


कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, "भाजपा का शासन मॉडल एक गुंडा राज है, जिसे “विकास” के पीआर के मखमली आवरण में लपेटा गया है। सब कुछ बस दिखावा है, असल में ना तो कोई कानून है ना कोई व्यवस्था है।"


उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी राजग सरकार “कानून-व्यवस्था में सुधार” का ढोल पीटने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ ही एनडीए के शासनकाल में क़रीब 65,000 लोगों की हत्या हो चुकी है।


उन्होंने कहा कि असलियत ये है कि मुख्यमंत्री रोज़ाना हो रहे इस नरसंहार के केवल मूकदर्शक बनकर रह गए हैं।


खेड़ा ने आरोप लगाया, "अब पटना के पॉश गांधी मैदान इलाक़े में व्यापारी गोपाल खेमका की सरेआम हत्या के बाद ये साफ़ है कि भाजपा के राज में सुरक्षा एक मिथक बन चुकी है। न पैसा, न रसूख़, न ताक़त — कुछ भी आपको और आपके अपनों को सुरक्षित नहीं रख सकता।"


कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "कल बिहार में एक प्रतिष्ठित व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। यह बेहद चिंता का विषय है। बिहार के लगभग सभी जिलों में रोज हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। "


उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है।


प्रसाद ने दावा किया, "बिहार में जब भी नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन होता है, तब प्रदेश में हत्या, बलात्कार जैसे अपराध बढ़ जाते हैं।"


उन्होंने कहा, "बिहार आज एक त्रासदी से गुजर रहा है, उस पर चर्चा के लिए राज्यपाल को सरकार पर दबाव डालकर विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए।"


भाषा हक