इंफाल, तीन जुलाई (भाषा) मणिपुर की चार प्रमुख नागरिक संस्थाओं ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपकर केंद्र से उग्रवादी समूहों के साथ अभियान निलंबन (एसओओ) समझौते को रद्द करने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि इस समझौते से सभी समुदायों की सुरक्षा से समझौता हुआ है।


ज्ञापन संयुक्त रूप से मेइती एलायंस, थडौ इनपी मणिपुर, फुटहिल्स नगा कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडिजिनस पीपुल्स फोरम मणिपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया था।


ज्ञापन में कहा गया, “हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सशस्त्र उग्रवादी समूहों के साथ त्रुटिपूर्ण एसओओ समझौतों को मनमाने ढंग से नवीनीकृत न करे। इन्होंने (उग्रवादी समूहों ने) एसओओ के आधारभूत नियमों का लगातार उल्लंघन किया है और इनके सशस्त्र उग्रवादियों ने 3 मई, 2023 को मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा शुरू की और तोरबंग और कानवई में घरों में आग लगा दी।”


उन्होंने कहा, “एसओओ समझौतों द्वारा संरक्षित ये सशस्त्र समूह मणिपुर राज्य के सभी समुदायों की सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं।”


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