मुंबई, दो जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रोजेक्ट बीकेसी और ठाणे जिले में ‘शाहद महारल लैंड्स’ सहित दो एचडीआईएल परिसंपत्तियों के लिए अदाणी प्रॉपर्टीज की समाधान योजनाओं को मंजूरी दे दी है।


यह कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का हिस्सा है। इसमें हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआईएल) की दो परिसंपत्तियों के लिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अदाणी प्रॉपर्टीज एकमात्र बोलीदाता थी।


एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 27 जून को आईबीसी, 2016 की धारा 31 के तहत समाधान योजनाओं को मंजूरी दी।


कर्जदाताओं की समिति ने नवंबर, 2022 में 66.08 प्रतिशत वोटिंग शेयर के साथ दोनों योजनाओं को मंजूरी दी थी। इन संपत्तियों का मूल्य 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है।


शुरुआत में, एचडीआईएल के समाधान पेशेवर ने फरवरी, 2020 में पूरी कंपनी के समाधान में रुचि दिखाई, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं मिला।


राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अधूरी आवासीय संपत्तियों के कारण परियोजना के आधार पर समाधान योजना को अनुमति दी।


कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने शुरू में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन घर खरीदारों की आपत्तियों के बाद सितंबर, 2021 में अपना रुख बदल दिया।


घर खरीदारों ने परिसमापन कार्यवाही पर रोक लगाने और परियोजना मुताबिक समाधान पर विचार करने की मांग की। इसके बाद सीओसी ने समाधान पेशेवर को परियोजना मुताबिक समाधान तलाशने के लिए अधिकृत किया।


बीकेसी परियोजना के लिए समाधान राशि तीन करोड़ रुपये है, जबकि शाहद महारल परियोजना के लिए समाधान राशि 64 करोड़ रुपये है।


एचडीआईएल अगस्त, 2019 से दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है। कंपनी पर करीब 7,800 करोड़ रुपये का बकाया है।


भाषा