लखनऊ, 27 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय समावेशन को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए अगले माह विशेष संतृप्तीकरण अभियान शुरू करेगी। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।


बयान में कहा गया कि एक जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को आमजन तक पहुंचाया जाएगा।


इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जिन पात्र नागरिकों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जोड़ते हुए शत-प्रतिशत ‘कवरेज’ सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही निष्क्रिय जनधन खातों की केवाईसी का पुन: सत्यापन कर नये बैंक खाते खोले जायेंगे तथा बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन को प्राथमिकता दी जाएगी।


यह अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प को धरातल पर साकार किया जा रहा है।


उत्तर प्रदेश के महानिदेशक (संस्थागत वित्त) द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान को जिला स्तर पर समग्र नेतृत्व के साथ चलाया जाए तथा ग्राम पंचायतों में कम से कम एक शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा।


भाषा आनन्द