तिरुवनंतपुरम, 27 जून (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आगामी ‘‘फाइल अदालत’’ से पहले जरूरी तैयारियां करने का शुक्रवार को आह्वान किया।


‘‘फाइल अदालत’’ एक राज्यव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य लंबित फाइलों का निपटान करना और प्रशासनिक निर्णयों में तेजी लाना है।


यह निर्देश विभागीय सचिवों की एक बैठक के दौरान जारी किया गया, जो ‘‘फाइल अदालत’’ को लेकर आहूत की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य अनसुलझी फाइल पर निर्णय में तेजी लाना है।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली ‘‘फाइल अदालत’’ तीन स्तरों पर काम करेगी- राज्य सचिवालय, विभाग प्रमुख और सार्वजनिक संस्थान।


विजयन ने विभाग सचिवों को स्पष्ट निर्देश देने और कार्य योजना समझाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।


मुख्यमंत्री ने उन्हें (अधिकारियों को) जमीनी स्तर पर इस दिशा में हो रही प्रगति पर नजर रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यालयों का दौरा करने के लिए भी कहा।


उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर फाइल को वर्गीकृत करना और उनका समाधान करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महत्वपूर्ण मामलों में देरी न हो।


विजयन ने कहा, ‘‘तैयारी तुरंत शुरू होनी चाहिए।’’


उन्होंने सभी विभागों में दक्षता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया।


उन्होंने मुख्य सचिव ए जयतिलक को सचिवों की मासिक बैठक के दौरान ‘‘फाइल अदालत’’ की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।


भाषा सुरेश