इंफाल, 26 जून (भाषा) मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य विधानसभा द्वारा प्रकाशित पहाड़ी क्षेत्र शासन के नियमों के “छेड़छाड़” किए गए संस्करण ने उचित कानूनी या पारंपरिक प्राधिकार के बिना नए गांवों की स्थापना और ग्राम प्रधानों की नियुक्ति के लिए माहौल तैयार कर दिया है।


उन्होंने दावा किया कि इस बदलाव ने गांवों की संख्या में ‘‘तेजी से और अनियंत्रित’’ वृद्धि की संभावनाओं को जन्म दिया है, जिनमें से कई गांव पूर्व में अस्तित्व में ही नहीं थे।


राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को बुधवार को लिखे एक पत्र में सिंह ने दावा किया कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित मूल अधिसूचना और मणिपुर विधानसभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) 1972 के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम में अपनाए गए संस्करण के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति मौजूद है।


सिंह ने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर विधानसभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 के पाठ में गंभीर और संभावित रूप से जानबूझकर परिवर्तन किया गया है, जैसा कि प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में प्रकाशित किया गया है।’’


पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पहाड़ी क्षेत्रों में शासन के संबंध में मणिपुर विधानसभा द्वारा प्रकाशित नियमों के ‘‘छेड़छाड़ किए गए संस्करण’’ ने एक ‘‘ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, जहां नए गांवों की घोषणा की जा सकती है और नए ग्राम प्रधानों या मुखियाओं को बिना किसी पारंपरिक वैधता या कानूनी स्पष्टता के नियुक्त किया जा सकता है।’’


उन्होंने कहा कि इससे गांवों के तेजी से और अनियंत्रित विस्तार की आशंका पैदा हो गयी है, जिनमें से कई ऐतिहासिक या पारंपरिक रूप से अस्तित्व में नहीं रहे होंगे।


भाषा


गोला