नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) दिल्ली सरकार जिलाधिकारियों के नेतृत्व में साप्ताहिक जन सुनवाई शिविरों के माध्यम से जनता की शिकायतों का समाधान कर रही है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।


दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद अब सभी राजस्व जिलों में साप्ताहिक जन सुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।


इन शिविरों में नगर निगम, दिल्ली पुलिस, बिजली और विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेते हैं।


बयान में कहा गया है कि ये कार्यक्रम सिर्फ सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें स्कूलों, स्थानीय चौपालों और बैंक्वेट हॉल जैसे सामुदायिक स्थानों पर भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोग अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करते समय अधिक सहज महसूस कर सकें।


इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारियों के नेतृत्व में साप्ताहिक जन सुनवाई शिविरों का आयोजन नागरिकों की शिकायतों के सीधे समाधान के लिए किया जा रहा है, जबकि शिकायतों के निरंतर निवारण को सुनिश्चित करने के लिए हर समय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) सक्रिय है।


बयान में कहा गया है कि अधिक सुगमता के लिए सरकारी कार्यालयों के बाहर शिकायत पेटियां रखी जा रही हैं, जिससे नागरिक आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।


मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन शिविरों में राजस्व, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), शिक्षा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।


हाल ही में मॉडल टाउन, कंझावला, सीलमपुर, सिविल लाइंस, करोल बाग, वसंत विहार, पंजाबी बाग, कापसहेड़ा, सरिता विहार और द्वारका जैसे क्षेत्रों में जन सुनवाई शिविर आयोजित किए गए।


हाल ही में आयोजित सप्ताहांत शिविरों में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया है।


बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल शिकायत निवारण शिविर नहीं हैं, ये लोगों की बात सुनने और त्वरित कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।


उन्होंने बताया कि वह लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी चिंताओं का समाधान करती हैं, ताकि नागरिक एक उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार से जुड़ाव महसूस करें।


भाषा योगेश