नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की देखरेख में डिजिटल भुगतान आसूचना मंच (डीपीआईपी) विकसित करने की पहल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों को शामिल किया गया है।


डीपीआईपी का मकसद डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाना है। इसकी स्थापना डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में की जा रही है।


सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित मंच का मकसद तत्काल खुफिया जानकारी साझा करने और एकत्र करने की सुविधा देकर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है।


उन्होंने कहा कि प्रस्तावित इकाई का संस्थागत ढांचा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों की मदद से बनाया जाएगा, क्योंकि धोखाधड़ी एक आम समस्या है।


इस महीने की शुरुआत में, इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी ताकि मंच की संरचना को अंतिम रूप दिया जा सके। बैठक में वरिष्ठ बैंक अधिकारी, आरबीआई अधिकारी और अन्य हितधारक मौजूद थे।


भाषा पाण्डेय