कोलकाता, 21 जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड नियमों की व्यापक समीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें अधिक निवेशक-केंद्रित और उद्योग-अनुकूल बनाया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।


सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने यहां इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा आयोजित 17वें म्यूचुअल फंड शिखर सम्मेलन में कहा, “हम नियामक सहित सभी हितधारकों के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए संपूर्ण म्यूचुअल फंड नियामक ढांचे की समीक्षा कर रहे हैं।”


हितधारकों ने कहा कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियम सबसे लंबे हैं और निवेशकों की उभरती जरूरतों और उद्योग के नवाचारों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरलीकरण की जरूरत है।


कुमार ने नए नियमों के लागू होने की कोई समयसीमा बताए बिना कहा, “प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही हम प्रतिक्रिया और परामर्श प्रक्रिया के लिए मसौदा नियम लेकर आएंगे।”


कुमार ने भारत के प्रतिभूति बाजार को मजबूत करने के लिए नियामक के रणनीतिक खाके को रेखांकित किया, जिसमें म्यूचुअल फंड को समावेशी वित्तीय विकास और निवेशक संरक्षण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है।


म्यूचुअल फंड में सलाहकार कार्यों को नियंत्रित करने वाले विनियमों पर एक परामर्श पत्र भी तैयार किया जा रहा है।


कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि सेबी के नेतृत्व में भारत में बड़े बाजार परिवर्तन हुए हैं और म्युचुअल फंड क्रांति के माध्यम से एक और परिवर्तन सामने आ रहा है।


कुमार ने बताया कि भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) 72 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है और मासिक एसआईपी योगदान 28,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, हालांकि 140 करोड़ की आबादी में निवेशक आधार सिर्फ पांच करोड़ तक सीमित है।


सेबी निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड को अधिक सहज बनाने के लिए योजना वर्गीकरण मानदंडों की भी सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहा है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पेशकश ‘लेबल के अनुसार’ रहें, ताकि गलत बिक्री को रोका जा सके।


भाषा अनुराग