(अभिषेक शुक्ला)


नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) यहां की अदालतों ने कुल 1,101 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में उद्योगपति रतुल पुरी को आरोप मुक्त कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने बताया कि अदालतों ने कहा कि मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल किये गए आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों में कोई आपराधिकता नहीं पाई गई।


सीबीआई ने मोजर बियर सोलर लिमिटेड से जुड़े 747 करोड़ रुपये और मोजर बियर इंडिया लिमिटेड से संबंधित 354 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों में पुरी और अन्य के खिलाफ अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए थे।


सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने मई में मोजर बियर इंडिया लिमिटेड से जुड़े मामले में पुरी और अन्य को आरोप मुक्त किया था, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने जनवरी में मोजर बियर सोलर लिमिटेड मामले में भी इसी तरह का फैसला सुनाया था।


किसी आरोपी को आरोप-निर्धारण के चरण में तब आरोप मुक्त किया जाता है , जब अदालत को यह विश्वास हो जाता है कि अभियोजन पक्ष के दावों में आपराधिक आचरण का संकेत देने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।


अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मोजर बियर सोलर लिमिटेड मामले में आरोप मुक्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जबकि मोजर बियर इंडिया लिमिटेड के फैसले को चुनौती देने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।


दोनों मामलों में बैंकों ने आरोप लगाया था कि पुरी और अन्य ने ऋण नहीं चुकाया, जिसके कारण उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ। बैंकों ने इन मामलों में अपने ज्यादातर अधिकारियों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिससे माना जा रहा है कि मामला कमजोर हुआ।


सीबीआई ने बैंकों की शिकायतों पर 2019 में मोजर बियर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ और 2020 में मोजर बियर सोलर लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और एजेंसी की अलग-अलग इकाइयों ने इन दोनों मामलों की जांच की थी।


सीबीआई को उस समय बड़ा झटका लगा, जब अलग-अलग अदालतों ने एजेंसी के आरोप पत्रों के आधार पर आरोपियों पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया आपराध स्थापित करने में विफल रही है।


विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने 24 मई को मोजर बियर इंडिया लिमिटेड मामले में फैसला सुनाया, ‘‘उपर्युक्त दलीलों से, प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति के हैं और इसमें अपराध के लक्षण नहीं हैं। मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति के इस विवाद को आपराधिक प्रकृति का रंग दिया जा रहा है।’’


न्यायाधीश ने कहा कि अदालत में उपलब्ध कराई गई सामग्री से आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध ‘‘संदेह’’ तो उत्पन्न हो सकता है, किन्तु ‘‘गंभीर संदेह’’ नहीं होता, इसलिए मुकदमा चलाने योग्य मामला नहीं बनता।


इसी प्रकार, सीजेएम दीपक कुमार ने मोजर बियर सोलर लिमिटेड मामले में आपराधिक मंशा नहीं पाई तथा फैसला सुनाया कि आरोपी के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध स्थापित नहीं होता, जिसके आधार पर औपचारिक रूप से आरोप तय किये जा सकें।


सीबीआई ने पुनरीक्षण याचिका के तौर पर इस फैसले को चुनौती दी है, जिसपर जुलाई में सुनवाई होनी है।


भाषा धीरज