नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को चेंबूर स्थित अपनी रिफाइनरी से रायगढ़ तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए 11,600 पेड़ काटने की अनुमति दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से याचिका पर जवाब देने को कहा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आरोप लगाया कि आर्द्र भूमि को तबाह किया जा रहा है।
मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह निर्देश प्राप्त करेंगे और अदालत में वापस आएंगे।
शीर्ष अदालत पर्यावरण कार्यकर्ता जोरू भथेना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने चेंबूर के माहुल से रायगढ़ जिले के रसायनी तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए पेड़ों को काटने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि मंजूरी देने से पहले विशेषज्ञ संस्थाओं ने सोच-विचार किया होगा।
भाषा वैभव