(प्रमोद कुमार)


पटना, 15 जून (भाषा) बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से अवैध हथियारों और गोला-बारूद की जांच और जब्ती के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई कर रही है।


मीणा ने कहा कि राज्य सरकार बंदूक नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए लाइसेंसिंग नियमों में विभिन्न बदलावों की योजना बना रही है, जिसमें गोलियों के आवंटन में बदलाव और उनकी कीमत में वृद्धि भी शामिल है।


उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘जिला प्रशासन और पुलिस ने इस साल के उत्तरार्द्ध में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियारों को जब्त करने और अनधिकृत हथियार निर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है।’’


मीणा ने कहा कि अधिकारियों को लाइसेंसी हथियारों की सख्त जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन किया जा रहा है और अधिकारियों को लाइसेंसी बंदूक धारकों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘छह सप्ताह के बाद अभियान के परिणामों का आकलन करने के लिए संभागीय मुख्यालयों पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। मेरे साथ, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और डीजीपी समीक्षा बैठकों में मौजूद रहेंगे।’’


राज्य में हाल में हुई गोलीबारी की घटनाओं पर मीणा ने कहा कि मामले पर पुलिस मुख्यालय की नजर है और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार बंदूक नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए आग्नेयास्त्र लाइसेंसिंग नियमों में भी बदलाव लागू कर रही है।’’


उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हथियारों के लाइसेंस का विवरण राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस डेटाबेस - शस्त्र लाइसेंस निर्गमन प्रणाली (एनडीएएल-एएलआईएस) के पोर्टल पर तत्काल आधार पर अपलोड किया जाए।


जिलाधिकारी हथियारों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं। गृह मंत्रालय द्वारा विकसित एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए सभी व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस नियमों के अनुसार अमान्य माने जाते हैं।


राज्य में बंदूक नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए तैयार किए जा रहे नए नियमों पर, मीणा ने कहा, "लाइसेंस धारकों के लिए गोली का आवंटन प्रति वर्ष 200 राउंड से घटाकर 25 राउंड कर दिया जाएगा। गोली की कीमत भी बढ़ाई जाएगी।’’


भाषा


राजकुमार