कोलकाता, 11 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल में घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाए जाने के कुछ दिन बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री अरूप बिस्वास ने बुधवार को कहा कि लग चुके मीटरों को सामान्य मीटरों की तरह माना जाएगा और उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान प्रत्येक तीन माह पर करना होगा।


बिस्वास ने दावा किया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये मीटर लगाने का फैसला लिया गया था।


उन्होंने व्यापक जनाक्रोश के बाद प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया।


बिस्वास ने कहा, “घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जबरदस्ती थोपा गया था। मैं इस काम को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं।”


उन्होंने कहा, “पहले लगाए जा चुके सभी स्मार्ट मीटर अब सामान्य मीटर माने जाएंगे और उपभोक्ताओं को हर तीन महीने में एक बार बिल का भुगतान करना होगा।”


पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में कड़े प्रतिरोध और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद सोमवार को बनर्जी ने घरों में मीटर लगाने का काम रोक दिया था।


राज्य के बिजली विभाग ने एक आदेश में कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी।


हावड़ा, उत्तर 24 परगना और बर्दवान जैसे जिलों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं, जहां निवासियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उनके बिल दोगुने या तिगुने हो गए।


भाषा जोहेब