हैदराबाद, 11 जून (भाषा) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुधवार को कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के समक्ष पेश हुए।


यह सिंचाई परियोजना पिछली बीआरएस सरकार के दौरान बनाई गई थी।


चंद्रशेखर राव पूर्वाह्न करीब 11 बजे आयोग के कार्यालय पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराने के बाद अपराह्न एक बजे वहां से चले गए।


एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी सी घोष कर रहे हैं।


केसीआर की मौजूदगी के मद्देनजर बीआरएस के कई नेता और कार्यकर्ता यहां बीआरएस भवन के पास स्थित आयोग के कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।


आयोग ने अपनी जांच शुरू होने के बाद से पिछले एक वर्ष में कई इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों, विशेषकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की है।


केसीआर के भतीजे और बीआरएस विधायक टी हरीश राव नौ जून को आयोग के समक्ष पेश हुए थे। टी हरीश राव पिछली बीआरएस सरकार में सिंचाई मंत्री थे।


उनसे पूर्व, भाजपा के लोकसभा सांसद ईटाला राजेंद्र से आयोग ने छह जून को पूछताछ की थी जो बीआरएस सरकार में वित्त मंत्री थे।


केसीआर की पेशी से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके (चंद्रशेखर राव के) बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने दावा किया कि उनके पिता को आयोग के सामने पेश होने के लिए जारी किया गया नोटिस तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा केवल उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिशोध है।


उन्होंने कहा कि अंत में सत्य की जीत होगी।


मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए के टी रामा राव ने कहा कि लोगों को केसीआर को परेशान करने का जवाब जरूर मिलेगा।


उन्होंने कहा, “केसीआर ने तेलंगाना को कृषि क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाया कि आज यह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है।”


राज्य में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कालेश्वरम परियोजना के बैराज को हुई क्षति एक प्रमुख मुद्दा बन गयी थी।


भाषा योगेश