श्रीनगर, 10 जून (भाषा) केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में आरक्षण के मुद्दे की पड़ताल के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और वह इसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश करेगी।


शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आरक्षण के मुद्दे की पड़ताल के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने 6 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी।’’


मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन पिछले वर्ष दिसंबर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर छात्रों द्वारा जम्मू कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद किया गया था, जिसके तहत ‘ओपन मेरिट’ (सामान्य श्रेणी के) उम्मीदवारों के लिए केवल 30 प्रतिशत सीट ही उपलब्ध थी।


विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेता और श्रीनगर से लोकसभा सदस्य आगा रूहुल्लाह मेहदी ने किया था।


केंद्र द्वारा संघ शासित प्रदेश में पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण दिए जाने से सामान्य श्रेणी की सीट घटकर मात्र 30 प्रतिशत रह गई, जबकि 70 प्रतिशत सीट विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षित हैं।


छात्र, विशेषकर चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण ले रहे छात्र, इस नीति का विरोध कर रहे हैं।


भाषा अमित