पटना, 26 अप्रैल (भाषा) पटना उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने एक व्यक्ति को ऐसे मामले में दोषी ठहराने पर जो ‘‘उसके खिलाफ चलाए जाने योग्य नहीं था’’ के लिए राज्य की अधीनस्थ अदालत के दो न्यायाधीशों पर ‘‘सांकेतिक राशि’’ का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय अनुमंडल निवासी सुनील पंडित की अधीनस्थ अदालत द्वारा उनकों सुनायी गयी सजा के खिलाफ दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किया।
पंडित ने समस्तीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2016 में उन्हें तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
याचिकाकर्ता को उसी गांव की रहने वाली एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नामजद किया गया था। महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति चौधरी ने याचिकाकर्ता को भादंवि की धारा 498ए (एक महिला के खिलाफ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) और दहेज अधिनियम के तहत अपराध से बरी कर दिया।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता उक्त महिला के पति का रिश्तेदार नहीं बल्कि अन्य आरोपी व्यक्तियों का सलाहकार मात्र था।
अदालत ने संबंधित न्यायिक अधिकारियों अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, दलसिंहसराय और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय, समस्तीपुर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आपराधिक नकद अनुभाग में 100-100 रुपये की सांकेतिक राशि जमा करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि जुर्माना दोनों अधीनस्थ अदालतों के उदासीन दृष्टिकोण के कारण याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा, आघात और सामाजिक बदनामी को देखते हुए यह ‘‘सांकेतिक राशि’’ का जुर्माना लगाया जा रहा है।
न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा, ‘‘शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच करना और फिर संज्ञान लेना और कानून के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना सभी अदालतों की बाध्यता और कर्तव्य है।’’

भाषा सं अनवर