नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिभावकों और विद्यार्थियों को डराने के लिए विद्यालयों द्वारा बाउंसर की तैनाती की ‘चिंताजनक’ खबरों के बीच शुक्रवार को कहा कि बच्चों को दंड की नहीं, बल्कि सहानुभूति की जरूरत होती है।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ऐसी चिंताजनक खबरें मिली हैं कि विद्यालयों ने अभिभावकों और विद्यार्थियों को डराने के लिए बाउंसर की तैनाती की है। शिक्षा एक अधिकार है, व्यवसाय नहीं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बच्चे सहानुभूति के पात्र हैं, दंड के नहीं। विद्यालयों को सीखने, मूल्यों और राष्ट्र निर्माण का स्थान बने रहना चाहिए।’’


दिल्ली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी।


मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इस संदर्भ में जारी पोस्ट से एक दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका को फीस विवाद के चलते अपने परिसर में छात्रों के प्रवेश को रोकने के लिए ‘बाउंसर’ का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी।


भाषा धीरज