शिमला, छह जून (भाषा) हिमाचल प्रदेश में राज्य सूचना आयोग द्वारा कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईटी) के प्राधिकारियों ने विभागों में विभागाध्यक्ष की नियुक्तियों के आदेश वापस ले लिए।


हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के ‘प्रो-वाइस चांसलर’ राजिंदर वर्मा ने कहा, "यह यूआईटी की आंतरिक व्यवस्था थी और इसे वापस ले लिया गया है।" यूआईटी एचपीयू का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है।


सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया ने 25 मई के अपने आदेश में कहा कि विभागाध्यक्ष की नियुक्तियां "कुछ संकाय सदस्यों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थीं, जिसका उपयोग उच्च पदोन्नति पाने में अतिरिक्त लाभ/सुविधा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।"


उन्होंने यह भी कहा कि ये नियुक्तियां विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के किसी प्रावधान के बिना तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना की गई हैं।


सूचना आयुक्त ने हमीरपुर जिले के नादौन निवासी विनय कुमार की आरटीआई याचिका पर यह आदेश जारी किया।


आरटीआई याचिका पर सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि एचपीयू के कुलसचिव द्वारा उचित कार्रवाई शुरू की जाए और मामले को उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए।


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शुभम